Ambala: एक तरफ जहां हरियाणा सरकार सरकारी स्कूलों के हालात सुधारने की कोशिशें है, वहीं सरकारी स्कूलों की वर्षो पुरानी इमारतें भय का माहौल पैदा कर रही है। अंबाला के लगभग 87 स्कूलों के 243 ऐसे कमरें है जिनकी हालात बहुत जर्जर है। लेकिन इनको अभी कंडम घोषित करने की फाइलें दफ्तरों के टेबल पर धूल फांक रही है।
शाहपुर के सरकारी स्कूल की पुरानी बिल्डिंग का लेंटर गिरने पर अंबाला शिक्षा विभाग अब हरकत में नजर आ रहा है और जल्द ऐसे कमरों का इंस्पेक्शन कर इनको अनसेफ घोषित करवाने की बात कर रहा है।
एक तरफ जहां हरियाणा सरकार सरकारी स्कूलों में दाखिले बढाने की कोशिशें कर रही है। वहीं दूसरी ओर सरकारी स्कूलों की जर्जर व असुरक्षित इमारतें चिंताएं बढा रही है। अंबाला के लगभग 87 स्कूलों के 243 ऐसे कमरें है, जिनकी हालत काफी समय से जर्जर है।
हालांकि ये कमरे शिक्षा विभाग के रिकॉर्ड में अनसेफ है लेकिन इनको अभी तक कंडम नहीं घोषित नही किया गया। ऐसे में स्कूल में हादसा होने का भी डर बना रहता है। हाल में बरसात होने के बाद अंबाला के शाहपुर स्तिथ सरकारी स्कूल की एक इमारत का लेंटर गिर गया था।
गनीमत यही रही कि यह घटना रात के समय हुई अगर लेंटर दिन में गिरता तो हादसा हो सकता था। क्योंकि बच्चों की क्लास इसी जगह पर लगती थी, जिसके बाद अब अंबाला शिक्षा विभाग हरकत में है और इन सभी कमरों को कंडम घोषित करवाने की कार्रवाई मे लगा हुआ है। जिला शिक्षा अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि हमने जर्जर कमरों की लिस्ट बनाई है, जिसको जिला स्तरीय कमेटी के सामने पेश किया जाएगा।
इंस्पेक्शन करने के बाद ही कमरों को कंडम घोषित करने का निर्णय लिया जाएगा। शाहपुर के स्कूल में जो लेंटर गिरा है उस बिल्डिंग को भी कंडम घोषित करवाने की कार्रवाई शुरू की जा चुकी है, अभी बीइओ और स्कूल प्रिंसिपल से जर्जर हालात वाले कमरों की लिस्ट मांग ली गई गई है।
वही अंबाला ब्लॉक-2 के गांव कांवला स्तिथ सरकारी स्कूल में एक ऐसी बिल्डिंग है जो पिछले 9 सालों से बंद की हुई है स्कूल के अध्यापक ने बताया कि जर्जर तीनो कमरों के बारे में विभाग को सूचित किया हुआ है। 2019 में पीडब्लूडी के अधिकारी बिल्डिंग का दौरा करने भी आए है लेकिन अभी तक कमरों को कंडम घोषित कर गिराया नहीं गया है।
वहीं अंबाला के उपायुक्त ने भी मामले में संज्ञान लिया है। उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि ऐसे स्कूलों को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी को सर्वे करने के निर्देश दिए हैं और जिला स्तरीय कमेटी के सामने रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए हैं।
टीम बेबाक
SHARE
